UP में गैस कनेक्शन वाले परिवारों को अब नहीं मिलेगा केरोसिन

लखनऊ. यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भी देर रात तक अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंटेशन देखी। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई सीनियर ऑफिसर्स मौजूद रहे। सीएम ने फैसला किया है कि जिन परिवारों में गैस कनेक्शन है, उन्हें पीडीएफ का केरोसिन नहीं मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा है कि जो फर्जी बीपीएल और राशनकार्ड से फायदा ले रहे लोगों से रिकवरी की जाएगी। यह रकम सरकारी खजाने में जमा होगी। सभी स्कीम्स ऑनलाइन होंगी...

- मीटिंग में योगी ने यह भी कहा कि सभी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। करप्शन रोकने के लिए सभी स्कीम्स ऑनलाइन की जाएंगी।

- इसके अलावा उन्होंने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है।
- इसमें रेवेन्यु डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज पर से गैर-कानूनी कब्जे हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और डीएम के लेवल पर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी।

खेती की जमीन नहीं तो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी
- योगी सरकार ने ऐसे किसान जिनके पास खेती की जमीन नहीं है उनके 2 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऑर्डर भी दिया है।

  किसानों का पेमेंट 72 घंटे में करने का आॅर्डर

- फूड एंड लॉज‍िस्ट‍िक डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन के दौरान योगी ने कहा, "किसान को क्वालिटी के नाम पर बेवजह परेशान न किया जाए। अगर किसानों को कोई दिक्कत हुई तो अफसर जिम्मेदार होंगे।"

- "गेहूं खरीदी के बाद किसानों को इसका भुगतान 48 से 72 घंटे में कर दिया जाए।"
- "पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) में बड़े स्तर सुधार की जरूरत है। एसडीएम से राशन कोटे की दुकान के निलंबन का अधिकार वापस लेने के निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं।"

- योगी ने यह भी कहा, "फूड एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में एक ही जगह लंबे समय से तैनात कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाए।"
- "बीपीएल परिवारों का नया सर्वे जल्द से जल्द करवाने की तैयारी की जाए।"
- इस दाैरान सीएम ने पिछले फूड स्कैंडल का जिक्र करते हुए कहा, "जरूरत पड़ने पर इसकी फिर से जांच कराई जाएगी।"

सेक्रेट्रिएट में लगेगी अटेंडेंस मशीन
- सेक्रेट्रिएट की सिक्युरिटी पर प्रेजेंटेशन के दौरान सीएम ने कहा, "सेक्रेट्रिएट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस कम्पल्सरी होगी। अब यहांं 9:30 तक कर्मचारियों को हर हाल में पहुंचना होगा। धीरे-धीरे पूरे प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट्स में इसे लागू किया जाएगा।"
- "सेक्रेट्रिएट​ के अलग-अलग कैम्पस की सफाई व्यवस्था और रख-रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अफसर जिम्मेदार होगा।"

- "डिपार्टमेंट में अनऑथराइज्ड लोगों की एंट्री को हर हाल में रोका जाए। कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार कर लेटर्स और रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन किया जाए।