1- अवैध बूचड़खानों पर रोक
योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी वादे में ही कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार आती है तो वह अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने बाद ही अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी कर दी। इसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि पूरे देश में सिर्फ 1707 बूचड़खाने ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत रजिस्टर हैं, जबकि अवैध बूचड़खानों की संख्या 30 हजार से भी अधिक है।
2- एंटी रोमियो एंटी रोमियो योगी सरकार का काफी सराहनीय कदम है। इसके तहत उन मनचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया, जो आते-जाते लड़कियों को छेड़ते थे। हालांकि, पुलिस के बहुत से अधिकारी योगी सरकार के इस फैसले का गलत इस्तेमाल करते हुए हर प्रेमी जोड़े को मारते-पीटते दिखाई दिए। योगी सरकार ने भले ही यह फैसला मनचलों से निजात पाते के लिए लिया, लेकिन पुलिसवाले इसका गलत इस्तेमाल करते न केवल मार-पीट कर रहे हैं, बल्कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार भी खूब बढ़ रहा है। इस तरह शिकायतें सामने आने के बाद योगी सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अगर कहीं बैठे प्रेमी जोड़े को अनावश्यक रूप से तंग किया गया या पूछताछ की गई तो अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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3- सरकारी दफ्तरों को सुधारा
सरकारी दफ्तरों में समय से न आना जैसे एक परंपरा बन गई थी, जिसे योगी सरकार के आते ही बदल दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि सरकारी दफ्तरों के सभी अधिकारी समय से आएंगे। हालांकि, इसके बावजूद भी कई जगहों पर अधिकारी अपनी मर्जी के मालिक हैं। वहीं दूसरी ओर, योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा खाने पर भी पाबंदी लगा दी। उन्होंने आदेश दिया कि स्कूलों में भी पान गुटखा नहीं खाया जाएगा।
4- किसानों का कर्ज माफ
योगी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूपी के दो करोड़ से भी अधिक लघु और सीमांत किसानों को कर्जमाफी का तोहफा दिया। एक अहम फैसले के तहत योगी ने किसानों का एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया। योगी सरकार ने कुल मिलाकर किसानों का 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार ने किसानों का सिर्फ फसली कर्ज माफ किया है यानी अगर किसान ने फसल के लिए कर्ज लिया है तभी उसे माफ किया जाएगा, न कि ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे किसी उपकरण के लिए लिया गया कर्ज। आपको बता दें कि अधिकतर किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली या फिर किसी अन्य उपकरण के लिए ही बड़ा कर्ज लेते हैं, जिसे चुकाने में उन्हें दिक्कत होती है। सरकार ने अपने वादे के अनुसार कर्ज माफ तो किया, लेकिन सिर्फ कुछ किसानों का, न कि सभी किसानों का।
5- सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश
पूरे यूपी की जनता खराब सड़कों की वजह से काफी परेशान है। योगी सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए करीब 4 हजार करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा, जिसके तहत कुल 18 हजार किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। योगी सरकार के इस कदम की जमकर सराहना हो रही है।
6- बिजली को लेकर बड़ा फैसला
योगी सरकार ने कहा है कि वह धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में कम से कम 18 घंटे बिजली देंगे। इसके अलावा पुराने बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ कर दिया है। साथ ही यह भी राहत दी है कि जिसका बिल 10 हजार रुपए से अधिक है, वह अपने बिल का भुगतान किश्तों में कर सकता है। अब बिजली विभाग के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे। योगी के आदेश के मुताबिक खराब ट्रांसफार्मर 72 नहीं बल्कि 48 घंटे में बदल जाना चाहिए, जबकि शहरों में सिर्फ 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलना होगा।
7- मुस्लिम लड़कियों की शादी पर आर्थिक सहायता
यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भाजपा सरकार मुसलमानों सहित अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह आयोजित करेगी। इसमें हर लड़की को सरकार की तरफ से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार सामूहिक विवाह में होने वाले हर खर्च को खुद वहन करेगी।
8- आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश
किसानों को राहत देते हुए योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 4 एजेंसियां मिलकर 1 टन आलू खरीदेंगी। आपको बता दें अधिक आलू उत्पादन की वजह से उत्तर प्रदेश के बहुत से किसानों को नुकसान हुआ था। अपनी दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में योगी सरकार ने फैसला किया है कि आलू को न्यूनतम समर्थन मूल्य 487 रुपए प्रति कुंटल में खरीदा जाए। वहीं दूसरी ओर, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर पैसे देने के आदेश भी योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इसके अलावा, जिन गन्ना किसानों का भुगतान 4 महीने के अंदर-अंदर देने के आदेश दिए हैं।
9- सरकार 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी
योगी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वह किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति दिलाएगी और किसानों का 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू सरकार ही खरीदेगी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। बिचौलियों के होने की वजह से किसानों के मिलने वाले मुनाफे का एक हिस्सा बिचौलिए ले जाते थे, जो अब बिचौलिए को न मिलकर किसान को ही मिलेगा।
10- नई राज्य नीति
योगी सरकार ने यूपी में बड़ी तादात में पूंजी निवेश को लेकर नई राज्यनीति भी बनाने की बात कही है। इसके लिए एक मंत्री समूह का गठन भी किया गया है, जो अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की बारीकियों का अध्ययन करेंगे और प्रदेश में एक अच्छी उद्योग नीति बनाएंगे।
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