लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस रफ्तार से फैसले ले रहे हैं और उसपर अमल भी किया जा रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में जितने वादे किए हैं सभी वादे कुछ सालों में ही पूरे हो जाएंगे। योगीराज में अब तक के काम काज और फैसले से जनता भी काफी खुश है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा निर्माण
योगी आदित्यनाथ ने एक और सराहनीय फैसला दलितों और महिला अत्याचार के खिलाफ लिया है। प्रदेश में दलित उत्पीड़न और महिलाओं पर अत्याचार के लाखों मामले दर्ज हैं। लेकिन मामला दर्ज होने के बाद ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्माण का फैसला किया है।
125 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे
कानून मंत्री के मुताबिक महिला उत्पीड़न की सुनवाई के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट और दलित उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिला और सत्र न्यायालय के जजों की तैनाती की जाएगी। कानून मंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्लानिंग हो चुकी है। खर्च का पूरा ब्योरा वित्त विभाग को भेज दिया गया है।
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