अगले दो साल के भीतर देश के सभी 800 जिलों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार की इन सभी जिलों के हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवाएं मुहैया कराने की योजना है।
इस साल 150 पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं और दो साल के अंदर सभी 800 प्रधान डाकघरों में ये सेवा आरंभ कर दी जाएगी। इस बार बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी।
ये सुविधा देश के सभी जिलों के डाकघरों में उपलब्ध कराई जानी है जिसके तहत पोस्ट ऑफिस में ही पासपोर्ट के आवेदनों को प्रोसेस करके डिलिवरी की जाएगी। इसके लिए विदेश मंत्रालय पासपोर्ट एक्ट के तहत मिले अधिकार डाक विभाग के साथ साझा कर रहा है।
सरकार ने कहा कि हमने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि किसी भी नागरिक को पासपोर्ट के लिए दूर तक यात्रा न करनी पड़े। आज सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग पासपोर्ट संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए दूर-दूर तक जाने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए विदेश मंत्रालय और डाक विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों के प्रधान डाकघरों में पहले से ही कई जगह पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।
No comments:
Post a Comment