उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2018 तक राज्य में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, साथ ही बिजली की चोरी को रोकने के लिए समर्पित थानों का गठन किए जाने की पहल कर रही है। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि हमारे पास 16,500 मेगावाट बिजली आमतौर पर होती है लेकिन व्यस्त समय में शाम 7 बजे से 11 बजे तक करीब 18 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत होती है।
प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निर्धारित किए गए लक्ष्य के बारे में दी जानकारी
ऐसे में हम 1500 से 2000 मेगावाट बिजली खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमने बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार के साथ करार किया है। हमने यह तय किया है कि दिसंबर 2018 तक राज्य में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाया जाए। हमारा लक्ष्य 1.84 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाना है। मंत्री ने कहा कि पहली बार राज्य में ऐसी सरकार बनी है जिसने यह सुनिश्चित करने की पहल की है कि गांव में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक बिजली उपलब्ध हो। ट्रांसफर्मर की मरम्मत से लेकर अन्य तकनीकी खामियों को दूर करने की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।
शर्मा ने कहा कि पहले सिर्फ शुल्क बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता था लेकिन सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हमने बकाया शुल्क के भुगतान समेत अन्य विषयों पर एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। अब इसका लाभ ग्रामीण, शहरी उपभाक्ताओं के साथ लघु उद्योगों को भी प्राप्त होगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को मूलधन देना होगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत राज्य में अब तक 2 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। कहा कि राज्य में इस क्षेत्र में 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
साल 2022 तक का खाका तैयार
इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने बिजली क्षेत्र में आमूलचूल सुधार के संबंधमें साल 2022 तक का खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का शासन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि राम राज्य स्थापित किया जा सके। कानून एवं व्यवस्था स्थापित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से स्पष्ट कर दिया है कि केवल कानून का शासन स्थापित करके राम राज्य कायम किया जा सकता है और कानून एवं व्यवस्था के विषय पर कोई समझौता नहीं होगा।
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