योगी आदित्यनाथ जी सामाजिक क्षेत्र

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परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज 
(मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश),गोरक्षपीठाधीश्वर, गोरक्षपीठ, लोक सभा सदस्य गोरखपुर, उत्तर प्रदेश)

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देश एंव प्रदेश वासियों एंव प्रदेश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठन के लिए धन्यवाद

सामाजिक क्षेत्र

अपने धार्मिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के साथ-साथ योगी जी निरंतर समाज से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए प्रयास करते रहते हैं। व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर विकास योजनाओं तक की समस्याओं का हल वे बहुत ही धैर्यपूर्वक निकालते हैं। प्रस्तुत है समाज के विकास से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए किये गये उनके प्रयास और उपलब्धियाँ।

वर्ष 2009 से 2013

1. रामगढ़ताल परियोजना के लिये रु 124 करोड़ स्वीकृत, कार्य आरम्भ।
2. इन्सेफ्लाइटिस के निःशुल्क उपचार एवं उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित।
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर होगा बी.आर.डी.मेडिकल कालेज, गोरखपुर का विकास।
4. गोरखपुर बाईपास का शुभारम्भ कुल लागत रु 624 करोड़।
5. महेसरा सेतु स्वीकृत रु 9.25 करोड़ कार्य प्रारम्भ।
6. सिसई घाट का शुभारम्भ रु 10.68 करोड़।
7. रामपुर सेतु का शुभारम्भ।
8. गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना स्थापना का मार्ग प्रशस्त।
9. दूरदर्शन केन्द्र में स्टूडियों भवन का निर्माण तथा अपलिकिंग सुविधा की स्वीकृति।
10. आकाशवाणी केन्द्र में 10 किलोवाट का एफ.एम. चैनल स्वीकृत।
11. डोमिनगढ़ में सेतु निर्माण स्वीकृत रु 915.74 लाख।
12. गोरखपुर-लखनऊ रेलमार्ग का दोहरीकरण कार्य अन्तिम चरण में।
13. गोरखपुर-लखनऊ रेलमार्ग का विद्युतीकरण कार्य अन्तिम चरण में।
14. डोमिनगढ़ तथा गाहासाड़ में रेलवे पुल के साथ फुटपाथ वे का निर्माण।
15. सहजनवा में ओवरब्रिज स्वीकृत।
16. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, केन्द्रीय सड़क निधि, राज्य सड़क निधि से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की 300 किमी.         मार्गो का निर्माण।
17. गोरखपुर महानगर को पेयजल के लिये रु 100 करोड़ स्वीकृत ।
18. बाढ़ से बचाव के लिये केन्द्र की ओर से माधवपुर-हार्वट, महेवा-मनौली, मानीराम-कुदरिया, बढ़या-कोठा,         मोहम्मदपुर-कौलिया, बेलसर-रिगौली, सिसई-कालेसर तटबन्ध की सुदृढ़ीकरण कार्ययोजना स्वीकृत।
19. गोरखपुर फूड पार्क की स्वीकृति।
20. सहजनवा-दोहरीघाट, सहजनवा-बॉसी तक नई रेल लाइन सर्वे की स्वीकृति।
21. चार फाटक ओवरब्रिज का शुभारम्भ । 
22. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिये पुरजोर प्रयास।
23. हाईकोर्ट की बैंच गोरखपुर में स्थापित करने को लेकर जोरदार प्रयास।
24. भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान के लिये पहल।
25. गोरखपुर-दुर्ग, गोरखपुर-मुम्बई के बीच नई ट्रेन सेवा।
26. मंछरिया घाट का सेतु निर्माण।
27. खड़खड़िया घाट का सेतु निर्माण।
28. गोरखपुर-गोण्डा लूप लाइन आमान परिवर्तन का कार्य।
29. तरंग क्रासिंग तथा सूर्यकुण्ड में नए ओवरब्रिज का निर्माण।
30. गोरखपुर-दिल्ली वायुसेवा पुनः प्रारम्भ।
31. बी.आर.डी.मेडिकल कालेज में ट्रामा सेन्टर की स्वीकृति।
32. इण्डियन ऑयल के बोंटलिंग प्लांट गोरखपुर के लिये स्वीकृत।
33. गोरखपुर-वाराणसी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास।
34. गोरखपुर-सोनौली मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत।
35. गोरखपुर-खजनी-सिकरीगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव, कार्य प्रगति पर।
36. बी.आर.डी.मेडिकल कालेज में नए इन्सेफ्लाइटिस वार्ड की स्वीकृति। 
37. बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में रिहेब्लिटेशन सेन्टर का निर्माण।
38. जंगल घूसड़ महाविद्यालय में योगिराज गम्भीरनाथ निःशुल्क सिलाई कढ़ाई सेन्टर का शुभारम्भ।
39. चारगांवा विकास खण्ड के तिनकोनिया न -3 में वनटॉंगिया बच्चों की शिक्षा के लिये हिन्दू विद्यापीठ का शुभारम्भ।
40. चन्द्रलोक कुष्ठ आश्रम के बच्चों की शिक्षा के लिये विद्यालय का शुभारम्भ।
41. इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 2 हजार आवास प्रतिवर्ष अतिरिक्त की स्वीकृति।
42. गोरखपुर महानगर को विकास की बुनियादी सुविधा के लिये जे.एन.यू.आर.एम. में चयन।
43. गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद विकास निधि से 225 गाँवों का विद्युतीकरण।
44. गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद विकास निधि से 100 गाँवों में धर्मशाला/पुस्तकालय का निर्माण।
45. गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद विकास निधि से कुल 100 किमी. मार्गो का नवनिर्माण।
46. ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कुल 500 गाँवों में विद्युतीकरण स्वीकृत।
47. ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत धनराशि रु 300 करोड़ स्वीकृत।
48. सांसद विकास निधि से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यालयों को एक कक्षीय भवन।
49. गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 10 कस्तुरबा विद्यालय तथा 25 जूनियर हाईस्कूल/प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत।
50. गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 10 नए सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।
51. पॉच वर्षो में 50 स्वास्थ्य मेला एवं 50 कृत्रिम अंग उपकरण वितरण कैम्प।

वर्ष 2004-2009

1. दूरदर्शन केन्द्र गोरखपुर के नये भवन तथा स्टूडियो भवन का निर्माण।
2. हेड पोस्ट ऑफिस गोरखपुर के नये भवन का निर्माण।
3. धर्मशाला ओवर ब्रिज़ का निर्माण।
4. राप्ती नदी के नए सेतु का निर्माण।
5. चारफाटक, हुमायूंपुर क्रासिंग (तरंग), सूर्यकुण्ड क्रासिंग पर तीन नए उपरिगामी सेतु स्वीकृत एवं दो पर कार्य प्रारम्भ।
6. रामगढ़ ताल की परियोजना को लेक कन्जर्वेशन स्कीम के अन्तर्गत लाना।
7. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से गोरखपुर महानगर को पेयजल की सौ करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति।
8. बी. आर. डी. मेडिकल कालेज में ‘वाइरल रिसर्च सेन्टर’ की स्थापना।
9. जापानी इन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन हेतु पहली बार भारत सरकार द्वारा ‘टीकाकरण’ की व्यवस्था करवाना।
10. गोरखपुर को वायु सेवा से जोड़ना।
11. गोरखपुर से दिल्ली गोरखधम सुपरफास्ट ट्रेन तथा गोरखपुर से लखनऊ इण्टरसिटी प्रारम्भ करवाना। 
12. गोरखपुर सिटी स्टेशन का निर्माण।
13. गोरखपुर-लखनऊ रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण परियोजना की स्वीकृति करवाना।
14. गोरखपुर-लखनऊ रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत करवाना।
15. ताला विद्युत परियोजना के तहत गीडा में 400 केवीए का नया स्टेशन स्थापित करवाना। 
16. गीडा में ‘फूड प्रोसेसिंग पार्क’ की स्वीकृति।
17. गीडा में ‘टेक्सटाइल पार्क’ की स्वीकृति।
18. महेसरा सेतु का निर्माण।
19. गोरखपुर-नौतनवां-गोण्डा लूप लाइन का आमान परिवर्तन स्वीकृत करवाना।
20. गोरखपुर-सोनौली राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाना।
21. आकाशवाणी में एफ.एम. चैनल की स्वीकृति।
22. गोरखपुर महानगर की बाढ़ से सुरक्षा के लिए ‘माधोपुर तटबन्ध्’ की बोल्डर पिचिंग, हावर्ट तटबन्ध् पर सुरक्षा दीवार          तथा महेवा-अजवनिया-मलौनी तटबन्ध् पर सुरक्षा दीवार की स्वीकृति।
23. गीडा से जगदीशपुर-सोनबरसा तक गोरखपुर बाईपास का कार्य प्रारम्भ करवाना।
24. दहलाघाट(जंगल कौड़िया) के पुल का निर्माण।
25. मानीराम-कुदरिया तटबन्ध् का सुदृढ़ीकरण कार्य।
26. चार वर्षों में 15 स्थानों पर निःशुल्क विकलांग उपकरण वितरण शिविर।
27. चार वर्षों में 22 स्वास्थ्य मेले। लगभग दो लाख गरीब जनता लाभान्वित।
28. प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर कुल 300 किमी. सड़क के          निर्माण की स्वीकृति।
29. गोरखपुर में एक नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना।
30. राप्ती नदी पर चार लेन के नए सेतु के निर्माण की स्वीकृति।
31. सही, सस्ती एवं विश्वसनीय चिकित्सीय सुविध के लिए ‘गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय’ की स्थापना।
32. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए ‘महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़’ की स्थापना।
33. गोरखपुर जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय का उत्तर प्रदेश हेल्थ डेवलपमेंट स्कीम के तहत जीर्णोद्धार एवं       अत्याधुनिक सुविध से युक्त करवाना।
34. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति।
35. महिला शिक्षा के उत्थान हेतु ‘महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, रामदत्तपुर’ एवं बच्चों को संस्कारयुक्त            आधुनिक शिक्षा के लिए ‘महाराणा प्रताप सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल’ की स्थापना।
36. ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर जूनियर हाई स्कूल तथा ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक विद्यालय की             स्वीकृति।
37. गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के अधिकतर उच्च माध्यमिक विद्यालयों, इण्टरमीडिएट एवं उच्च शिक्षा संस्थानों को सांसद          निधिसे भवन निर्माण हेतु सहायता।
38. ग्रामीण क्षेत्रों के अध्कितर ग्राम पंचायतों में वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मशाला का निर्माण सांसद निधिसे तथा राष्ट्रीय       श्रम विकास योजनान्तर्गत सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण।
39. भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे को पुरजोर तरीके से संसद में रखना।
40. राजकीय अन्ध् विद्यालय लालडिग्गी के भवन का निर्माण।
41. मूक बधिर विद्यालय, हुमायूंपुर में निर्माण कार्य।
42. ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मान सरोवर, पुराना गोरखपुर के जीर्णोद्धार की व्यवस्था।
43. शहीद विजय शंकर शुक्ल, शहीद शिव सिंह की मूर्ति स्थापना।
44. अमर बलिदानी बाबू बन्धू सिंह की मूर्ति स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना।
45. शहीद मेजर उदय सिंह के स्मारक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना।
46. चन्द्रलोक कुष्ठ आश्रम का जीर्णोद्धार तथा कुष्ठ रोगियों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की आधुनिक व्यवस्था करना।
47. शक्ति पीठ बाँस स्थान का जीर्णोद्धार।
48. निर्बल आवास योजना में जनपद गोरखपुर के लिए 2 हजार आवास प्रतिवर्ष अतिरिक्त आवंटित करवाना।
49. विद्युतीकरण योजना में सांसद निधि से कुल 200 ग्राम सभाओं में तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कुल          300 गाँवों में विद्युतीकरण।
50. पिछले पाँच वर्षों में कुल 15 टेलीफोन एक्सचेंज, 10 पोस्ट आफिस तथा 6 पशु चिकित्सालय स्थापित किए गए।

  

 

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  दैनिक जागरण : 26/03/2017 उमेश शुक्ल ’ गोरखपुर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास का जो खाका खींच रहे हैं उसका ब्लू प्रिंट दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तैयार किया है। बतौर मुख्यमंत्री अपनी पहली सार्वजनिक सभा में खुद योगी ने ही इसे स्पष्ट किया। उनके मंतव्य से साफ था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्यनाथ योगी की तिकड़ी उत्तर प्रदेश में विकास का नया दौर प्रारंभ करेगी। योगी ने साफ किया कि वह भाजपा नेतृत्व के विश्वास एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार को आमजन के द्वार तक ले जाएंगे। योगी की यह उद्घोषणा 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी से भी जुड़ी प्रतीत होती है। योगी ने पूर्वाचल के साथ उत्तर प्रदेश के विकास का खाका खींचकर यह भी साफ किया कि उनके लिए हर नागरिक बराबर है। योगी तुष्टीकरण की राजनीति को नकारते हैं, लेकिन यह भी साफ करते हैं कि वह जाति और मत-मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करने देंगे। मतलब उनके राज में सब बराबर होंगे। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वह विकास की बात छेड़ते हुए पूर्वाचल का वह दर्द भी उभारते हैं जो बार-बार प्रधानमंत्री के मंचों पर उभरता रहा है। इसीलिए उन्होंने साफ किया कि पूर्वाचल में विकास की जो राह मोदी ने दिखाई है उसी रास्ते पर उनकी सरकार चलेगी। चीनी मिलों का जीर्णोद्धार, युवाओं का पलायन रोकने, एम्स एवं खाद कारखाना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ जन अपेक्षाएं पूरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोडेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर देने के लिए मोदी और शाह के प्रति एक तरह से आभार भी व्यक्त किया और यह भी साफ किया वह उनकी ही खींची लाइन पर आगे बढ़ेंगे। योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष ने एक अवसर दिया है कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे जाकर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की सेवा करूं। मोदी और शाह का आदर्श हमारे सामने है। कार्यकर्ताओं का सहयोग हमारे साथ है। यही मेरी ताकत है। हम कानून का राज स्थापित करेंगे, विकास का नया दौर शुरू करेंगे।उमेश शुक्ल ’ गोरखपुर 1मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास का जो खाका खींच रहे हैं उसका ब्लू प्रिंट दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तैयार किया है। बतौर मुख्यमंत्री अपनी पहली सार्वजनिक सभा में खुद योगी ने ही इसे स्पष्ट किया। उनके मंतव्य से साफ था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्यनाथ योगी की तिकड़ी उत्तर प्रदेश में विकास का नया दौर प्रारंभ करेगी। योगी ने साफ किया कि वह भाजपा नेतृत्व के विश्वास एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार को आमजन के द्वार तक ले जाएंगे। योगी की यह उद्घोषणा 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी से भी जुड़ी प्रतीत होती है। 1 योगी ने पूर्वाचल के साथ उत्तर प्रदेश के विकास का खाका खींचकर यह भी साफ किया कि उनके लिए हर नागरिक बराबर है। योगी तुष्टीकरण की राजनीति को नकारते हैं, लेकिन यह भी साफ करते हैं कि वह जाति और मत-मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करने देंगे। मतलब उनके राज में सब बराबर होंगे। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वह विकास की बात छेड़ते हुए पूर्वाचल का वह दर्द भी उभारते हैं जो बार-बार प्रधानमंत्री के मंचों पर उभरता रहा है। इसीलिए उन्होंने साफ किया कि पूर्वाचल में विकास की जो राह मोदी ने दिखाई है उसी रास्ते पर उनकी सरकार चलेगी। चीनी मिलों का जीर्णोद्धार, युवाओं का पलायन रोकने, एम्स एवं खाद कारखाना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ जन अपेक्षाएं पूरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोडेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर देने के लिए मोदी और शाह के प्रति एक तरह से आभार भी व्यक्त किया और यह भी साफ किया वह उनकी ही खींची लाइन पर आगे बढ़ेंगे। योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष ने एक अवसर दिया है कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे जाकर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की सेवा करूं। मोदी और शाह का आदर्श हमारे सामने है। कार्यकर्ताओं का सहयोग हमारे साथ है। यही मेरी ताकत है। हम कानून का राज स्थापित करेंगे, विकास का नया दौर शुरू करेंगे।मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ’ जागरण


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  राष्ट्रीय सहारा : 24/03/2017 सहारा न्यूज ब्यूरोलखनऊ।मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रदेश के थानों में फरियादियों के साथ दुव्यर्वहार व भेदभाव किये जाने के मामले पर सख्त रुख आख्तियार किया है। उन्होंने कहा, थानों में फारियादियों को उचित सम्मान दिया जाए। आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ताओं को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कागज व कलम भी उपलब्ध कराया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को राजधानी की हजरतगंज कोतवाली के औचक निरीक्षण के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित की तुरन्त रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए।विवेचना के दौरान मामला झूठा पाये जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को पूरी गम्भीरता तथा संवेदनशीलता से काम करना होगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला पुलिसकर्मियों के रहने के लिए थाना परिसरों में पर्याप्त आवासों की व्यवस्था की जाए। प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों तथा महिला शिकायर्ताकर्ताओं के लिए प्रत्येक थाने में अलग से शौचालय की व्यवस्था करने की हिदायत दी है। इसके अलावा थानों में आने-जाने वालों के लिए बैठने, पीने के पानी की व्यवस्था के साथ ही कोतवाली, थाना तथा चौकियों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इन स्थानों पर पुलिसकर्मी ऐसा माहौल तैयार करें, जहां लोग भयमुक्त होकर अपनी फरियाद सुना सकें।मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये है। हजरतगंज कोतवाली के औचक निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोतवाली का निरीक्षण कर एक शुरुआत की है। भाविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण होते रहेंगे, जिससे पुलिस महकमे में बदलाव आएगा। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद, आईजी-जोन ए.सतीश गणोश, डीआईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी मंजिल सैनी, एसपी-पूर्वी शिवराम यादव समेत गृह व पुलिस विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।


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  दैनिक जागरण : 23/03/2017 राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी ने बुधवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने अखिलेश सरकार से थोड़ा अलग हटते हुए महत्वपूर्ण वित्त विभाग भी साथी मंत्री राजेश अग्रवाल को सौंपा है। इसके अलावा ऊर्जा, आबकारी और औद्योगिक विकास जैसे अहम विभागों से भी अपने को दूर किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को लोक निर्माण विभाग और डॉ. दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सहित क्रमश: चार और पांच विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, औद्योगिक विकास और आबकारी जैसे दूसरे महत्वपूर्ण विभाग भी दूसरे मंत्रियों को सौंपे हैं जबकि गृह, गोपन, सतर्कता, राज्य संपत्ति जैसे विभाग मुख्यमंत्री के पास रहने की लंबे समय से चली आ रही परम्परा को बरकरार रखा है। उन्होंने अपने पास 37 विभाग रखे हैं जबकि अपने सहयोगियों केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा पर भी अधिक विभागों का बोझ नहीं लादा है। बंटवारे में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अधिक काम वाले विभागों के साथ कोई न कोई राज्यमंत्री जरूर हो। इस बात की कोशिश भी की गई है कि मंत्रियों को उनकी जानकारी, अनुभव और रुचि के हिसाब से विभाग मिले। पहली बार किसी गैर मुस्लिम लक्ष्मी नारायण चौधरी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण के बाद विभागों के बंटवारे में 50 विभाग अपने पास रखे थे। चुनावी बेला आने तक यह संख्या 62 तक पहुंच गई थी।


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  राष्ट्रीय सहारा : 22/03/2017 सहारा न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों का प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का उत्कृष्ट प्रदेश बनेगा। यह प्रदेश भ्रष्टाचारमुक्त होगा, दंगामुक्त होगा, अराजकता व गुंडागर्दीमुक्त होगा। हम विकास का ऐसा मॉडल देंगे कि युवकों को प्रदेश से पलायन नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए योगी ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पर र्चचा के बहाने एक तरह से अपना विदाई भाषण दिया।ढाई साल में बदली है तस्वीर : योगी ने कहा कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई, तब देश की अर्थव्यवस्था चौपट थी। राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ था, विकास दर भी धीमी थी, लेकिन ढाई वर्षो के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, उससे पूरी दुनिया उभरती हुई आर्थिक ताकत के रूप में हमें देख रही है। उप्र में विकास का ढांचा ही नहीं था : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले ढाई वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश को ढाई लाख करोड़ रपए दिए, जिसमें से मात्र 78 हजार करोड़ रपए ही खर्च हो पाए हैं। इसकी वजह साफ है कि सरकार के पास विकास का कोई ढांचा था ही नहीं। राहुल-अखिलेश के बीच मैं आ गया : योगी ने सदन में अपनी उम्र के बहाने राहुल गांधी व अखिलेश यादव यानी सपा-कांग्रेस गठबंधन पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी से एक वर्ष छोटा हूं और अखिलेश जी से एक वर्ष बड़ा हूं। दोनों की जोड़ी के बीच मैं आ गया। मुझे लगता है कि यह भी आपकी विफलता का कारण हो सकता है। इस पर प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकाजरुन खड़गे ने योगी को बधाई देते हुए कहा कि आप उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, उसे संभालकर रखें, आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश आने का न्योता : लोकसभा में भाषण देते हुए आदित्यनाथ योगी भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार इस सदन में आए थे तो थोड़ा आशंकित भी थे, लेकिन यहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मुख्यमंत्री ने सदन के सभी सदस्यों को उत्तर प्रदेश आने का न्यौता भी दिया और कहा कि प्रधानमंत्री और पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश का विकास होगा।


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  दैनिक जागरण : 21/03/2017 राज्य ब्यूरो, लखनऊ : भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और सुशासन के वादे के साथ जारी अपने चुनावी संकल्प पत्र को भाजपा सरकार ने मूर्त रूप देने की शुरुआत कर दी है। पारदर्शी व्यवस्था के लिए अपने मंत्रियों को संपत्ति का ब्योरा देने के निर्देश के दूसरे दिन कामकाज शुरू करते ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने फरमान सुना दिया कि 15 दिनों के भीतर अफसर भी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा निर्धारित प्रारूप पर दें। उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए अफसरों को शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दिया कि थानों और तहसीलों को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखें। 1 शपथ ग्रहण के दूसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री ने दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा के साथ लोकभवन में तीन बजे मुख्य सचिव व सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक की। जिन विभागों में प्रमुख सचिव और सचिव नहीं थे, उनके विशेष सचिव बुलाये गये थे। करीब 100 की संख्या में पहुंचे इन अफसरों ने बारी-बारी से अपना परिचय और विभाग बताया।135 मिनट तक चली बैठक पेज 19।1सोमवार को अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी , उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ’

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गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े सूबे यानी यूपी के सीएम के तौर पर शपथ ली

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खिचड़ी चढ़ाते महंत जी

खिचड़ी मेला का निरिक्षण करते महंत जी ।

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गौ-हत्या रोकने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए।

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आप के विचार

बूचड़ खाना बंद करने पर धन्यावाद  राजेश patodi हम यह चाहते हे की यह नियम पुरे भारत देश शक्ति से लागु किया जाये हम आशा करते हे की आप की यह मेहनत जरूर रंग लाएगी जय हिन्द जय भारत ,राजेश पटौदी म.प. इंदौर

शिक्षा  अभिशेष एक अपील मोदी जी और योगी जी से की प्राइवेट स्कूल की फीस पर कोई लगाम नहीं है और उनके स्कूल मे पढ़ाया जाने वाला कोर्स बाजार भाव से पांच गुना दामों मे बेचा जा रहा है । आपसे निवेदन है कि इन दोनों बातो पर अपना ध्यान दे ।

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